ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों के तत्काल निवारण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के नाम डी एम को दिया ज्ञापन

ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों के तत्काल निवारण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के नाम डी एम को दिया ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने
वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों के तत्काल निवारण के लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के माध्यम से मनसुख मांडविया
अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफओ) के अध्यक्ष व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मांग करी गई कि समिति पिछले 9 वर्षों से वृद्ध पेंशनरों के कल्याण हेतु देश के 27 राज्यों में कार्यरत है और पेंशनरों की न्यायोचित मांगों को पूर्ण कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है


जिसमें आप के द्वारा पेंशन बढ़ोत्तरी का बार-बार आश्वासन दिया गया । श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में कई बार बैठक हुई परंतु घोषणा होने में विलम्ब से पेंशनरों में रोष व्याप्त है । देश के 78 लाख वृद्ध पेंशनर आर्थिक बदहाली में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं वृद्ध पेंशनरों के लंबे समय से संघर्ष करने के उपरांत व माननीय महोदय जी की सकारात्मकता के बाद भी कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आया है
ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति

1- न्यूनतम पेंशन को रु.1000/- से बढ़ाकर 7500/- + महंगाई भत्ता मंजूर किया जाएं। यह उचित मांग (कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147) की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है.

2- पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए

3- मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 04.11.2022 आदेश अनुसार सभी पेंशनरों को समान रूप से उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए

4 – ईपीएस-95 के वंचित पेंशनरों को रु.5000/- मासिक पेंशन दी जाए

ज्ञापन में लिखा गया कि इस सम्बन्ध में पत्राचार के क्रम में कि समिति के प्रतिनिधिमंडल को आपके के साथ विस्तृत चर्चा कर दिल्ली में पेंशनरों के आंदोलन को न करने का अनुरोध किया गया। सम्मानजनक आश्वासन पर विश्वास करते हुए दिनांक 31.07.2024 व 10.12. 2024 से दिल्ली में राष्ट्र व्यापी आमरण अनशन आंदोलन स्थगित कर दिया गया उपरोक्त के बावजूद इस गंभीर मसले पर अभी तक कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आया है. इसलिए, ईपीएफओ एवं श्रम मंत्रालय / वित्त मंत्रालय में लंबित न्यूनतम पेंशन में बढ़ोत्तरी का प्रकरण व उच्च पेंशन लाभ के प्रकरणों को निरस्त करने के विरोध में प्रथम चरण में 24 व 25 मार्च 2025 को वृद्ध पेंशनरों को पूरे देश में ईपीएफओ कार्यालयों के सामने ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन करना पड़ रहा है
ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दिए गए आश्वासन अनुसार साथ ही पेंशनर्स में व्यापक रोष व लगभग प्रतिदिन 200 से अधिक पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्युदर को ध्यान में रखते हुए उक्त विषयों पर अविलंब ठोस कार्यवाही कर पेंशन बढ़ोत्तरी रु. 7500/- + DA की तत्काल घोषणा कर हमें कृतार्थ करेंगे जिससे कि संगठन के मुख्यालय बुलढाना महाराष्ट्र में पिछले 2282 दिनों से जारी क्रमिक अनशन भी समाप्त हो व EPS 95 पेंशनर्स को दिल्ली सहित राष्ट्र व्यापी आंदोलन की आवश्यकता न पड़े

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