उत्तर प्रदेश में प्रभारी मत्रियों को जिले किए गए आवंटित, भूपेंद्र चौधरी को आगरा कासगंज, अनिल कुमार को मरादाबाद, कपिल देव अग्रवाल को बिजनौर, सोमेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर की मिली जिम्मेदारी
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को विभिन्न जिलों का प्रभारी बनाया गया है।
जारी सूची के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को मुरादाबाद तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
कैबिनेट मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी
भूपेंद्र चौधरी – आगरा व कासगंज
सुरेश कुमार खन्ना – वाराणसी एवं लखनऊ
सूर्य प्रताप शाही – अयोध्या एवं बस्ती
स्वतंत्र देव सिंह – प्रयागराज एवं गोरखपुर
बेबी रानी मौर्य – इटावा एवं हाथरस
लक्ष्मी नारायण चौधरी – अलीगढ़ एवं फिरोजाबाद
जयवीर सिंह – झांसी एवं फर्रुखाबाद
धर्मपाल सिंह – गाजियाबाद एवं रामपुर
नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ – मिर्जापुर एवं चित्रकूट
अनिल राजभर – आजमगढ़ एवं सिद्धार्थनगर
राकेश सचान – रायबरेली एवं कन्नौज
अरविंद कुमार शर्मा – जौनपुर एवं भदोही
योगेंद्र उपाध्याय – कानपुर नगर
आशीष पटेल – गोंडा
संजय निषाद – कानपुर देहात
ओम प्रकाश राजभर – अंबेडकरनगर
दारा सिंह चौहान – कुशीनगर एवं श्रावस्ती
सुनील कुमार शर्मा – सहारनपुर
अनिल कुमार – मुरादाबाद
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को सौंपी गई जिम्मेदारी
नितिन अग्रवाल – लखीमपुर खीरी
कपिल देव अग्रवाल – बिजनौर
रवीन्द्र जायसवाल – गाजीपुर
संदीप सिंह – मथुरा
गुलाब देवी – अमरोहा
गिरीश चंद्र यादव – सुल्तानपुर
धर्मवीर प्रजापति – मैनपुरी
असीम अरुण – हरदोई एवं मेरठ
जे.पी.एस. राठौर – संभल एवं बरेली
नरेंद्र कुमार कश्यप – शाहजहांपुर
दयाशंकर सिंह – देवरिया एवं मऊ
दिनेश प्रताप सिंह – बांदा एवं बहराइच
अरुण कुमार सक्सेना – बदायूं
दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ – बलिया एवं महाराजगंज
सोमेंद्र तोमर – मुजफ्फरनगर
प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति से सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी और संगठन के साथ समन्वय और अधिक मजबूत होगा। प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जनसमस्याओं की नियमित समीक्षा करेंगे।